ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, 16 ਸਾਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ: ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਿਨਸੀ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬਾਲਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਨਸੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਦਰਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨਸ਼ਾਹ ਫਰਦੂਨ ਜੀ ਮੁੱਲਾ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ।