Punjab News:  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kurali Factory Fire Update: ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਅੱਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ, ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।


ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੈਮਿਸਟ ਨਸ਼ੇ (DRUGS) ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਕ ਐਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ਉਤੇ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟਾਕ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।


ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਵਰ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਟਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।