ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਚੂਨਾ, 2366 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 1095 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ 2,366 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 1095 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 718 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 73 ਕਰੋੜ, 34 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
WATCH LIVE TV