Punjab Teachers News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14,239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

Punjab Teachers News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

Punjab Teachers News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 14,239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ 7092 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 6437 ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਡ਼ਵ ’ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰੇਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਰੇਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 6437 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਪੇਡ ਲੀਵ ਅਤੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਟੇਬਲ ਏਜੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 435 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਾਊਸ ਜੌਬ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1880 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: BSF ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਖੇਤ 'ਚੋਂ 5.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ

ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।