Punjab News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਉਰਫ਼ ਗੁਰੀ ਔਜਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜੇਕੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੇ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨਐਸਏ (NSA) ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Khanna Murder News: ਖੰਨਾ 'ਚ ਐਨਆਰਆਈ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ  ਠ

ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਸ 'ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।


ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਕਣਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।


ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਕਣਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ NSA (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।


ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ। ਉਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ।


ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


(ਰੋਹਿਤ ਬਾਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Jalandhar Viral Video: ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਥਾਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੱਢ ਲਈ ਦਾਤ, ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਕੈਦ