ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ:  ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022-2023 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ?

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 750 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 177 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ 30 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6158 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।