Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Punjab CM Bhagwant mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਹੋਰ ਜਾਅਲੀ SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਮਮਦੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜੰਡਪੁਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।


ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਪਾਏ ਗਏ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Schools Holidays: ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ


ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ।


ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸ. ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਇਆ।


ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ  ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਚਿਪਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਵਿਗੜੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 471 ਮਿਤੀ 14.01.1993 ਸਬੰਧੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 151 ਮਿਤੀ 20.07.1990 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।


(ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)