Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 29 ਹਜ਼ਾਰ 259 ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ 219 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 3206 ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆ ਹੋਣ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਲੇਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: NIA ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ

6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।


ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?