Punjab Panchayat Elections/ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 206 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਕਿਵੇਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Bathinda Protest: ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਰੇੜਕਾ ਵਧਿਆ! ਮੇਅਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਪਸ਼ਬਦ