Punjab Viglance Bureau News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ 46 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 (ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 13 ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕਰਾਈਮ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 2018 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।  


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਈ ਸੀ।  


ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਸੀ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ, ਆਈਐਫਐਸ ਜੀ ਕੇ ਸਿੰਘ, ਆਈਐਫਐਸ ਐਸਐਸ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। 


'ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ'


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ “ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ”, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 


(For more news apart from Punjab Viglance Bureau News, stay tuned to Zee PHH)