Quami Insaaf Morcha News: ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪਿਤਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।


ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੜਕ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Modi in Punjab: ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ- ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਨੀ


ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।


ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Manish Sisodia News: ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ