SYL History: ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ; ਜਾਣੋ SYL ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ

SYL History: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉਪਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਬੈਚੇਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

SYL History: ‘ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਮਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਖੁਦ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਉਪਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਬੈਚੇਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।  ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ
1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵੀ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ 'ਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ
1976 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3..5-3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। 0.2 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1981 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.22 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ 'ਚ ਉਦਘਾਟਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਾਬ
1982 ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1982 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

1986 ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ 1981 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 3.83 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਇਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝਿਆ। 

2004 'ਚ ਵੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
1996 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਮਗਰੋਂ 2002 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2002 ਤੋਂ 2004 ਵਿਚਾਵੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਰੱਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2004 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। 2016 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕਨਾਲ ਲੈਂਡ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।