Guava Scam News: ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੂਦ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੇਗੀ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.) ਸਨ, ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 20ਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।


ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਐਲਏਸੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Tourism Summit: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਮਿਟ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਮਾਰਟ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ


ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Farmers Protest: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ