ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧੜਾ ਧੜਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ?
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸੰਭਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ `ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦ ਨਹੀ ਮਿਲੇ।
ਦੇਵਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ/ਫਰੀਦਕੋਟ: ਭਾਵੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹ ਕੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੰਧਵਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਗਜ਼ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗਠ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗਠਾ ਬਣਾ ਵੀ ਲਈਆ ਜਾਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸੰਭਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦ ਨਹੀ ਮਿਲੇ ਉਲਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਰੀਪਰ ਯਾ ਬੇਲਰ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀ ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢੇ।