Tarsem Singh News: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ
Tarsem Singh News: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
Tarsem Singh News: ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਚਾਹੇ ਡੇਰੇ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਬਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਿਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਰਨੌਤ ਨਫਰਤ ਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਉਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਉਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।