ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ, ਰਾਵੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ, ਰਾਵੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 2016 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਹਰਿਆਣਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ‘ਆਪ’ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।