Stubble Burning News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Stubble Burning News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀਏਕਿਊਐਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ ਈਪੀਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 56 ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Breaking Live Updates: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ 1037 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।