SYL Controversy- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਆ ਕਲੇਸ਼, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁੜ ਚੱਲੀ ਗੱਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ੳੇੁੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅੱਗ `ਤੇ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ 'ਚ ਹੋਈ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1955 ਵਿਚ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ 8 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਨ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 1979 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।