ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ `ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ !

ਚੰਡੀਗੜ: ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੀ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਅਧਿਐਨ 'ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਆ ਸਕੇਗੀ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 42.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 46.8% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।