ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ `ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਕੈਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ:ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ - 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ - ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ "ਕਠੋਰ ਅਪਰਾਧੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ " ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।