High Court Advocates Strike: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਹੜਤਾਲ ਉਤੇ ਰਹਿਣਗੇ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।


ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amit Shah Punjab Visit Today LIVE Updates: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰਾ ਅੱਜ, ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ


ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।


ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਲਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਸਪੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Arsh Dalla News: ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ NIA ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੰਪਨੀ’