India's Unemployment Rate: ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ (CMIE) ਵਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 8.3 (8.30 percent in December) ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 10.09% ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 8.96% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 7.55% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 7.44% ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 



ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਕਰੈਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਓਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 40.48% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹੇਸ਼ ਵਿਆਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 37.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 



ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 37.4% ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 28.5% ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20.8% ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੱਥ CMIE ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 



ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ "ਵੰਡਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. (GDP) ਦੇ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਬਦਲੇ ਠੱਗ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲਾ ਗਿਆ ਸਾਢੇ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ!