What is Floor Test: ਕੀ ਹੁੰਦੈ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ; ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ

What is Floor Test: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਲੋਟ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵਾਂਗਾ।

ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋੜ?

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ
ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵ੍ਹਿਪ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।