Rahul Gandhi News: ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ (ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹਨ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਖ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਕੁਲ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾਉਣਗੇ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ


ਸਾਲ 2019 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਸਭ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?' ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਕਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ? ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋਸ਼ੀ