Agneepath scheme: आगजनी और विरोध प्रदर्शन करने वालों को नहीं मिलेगी आर्मी में एंट्री

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना युवाओं को रास नहीं आ रही है. युवा इस स्कीम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. शहर-शहर अग्निपथ की अग्नि सुलग रही है. कहीं ट्रेन तो कहीं बसें जलाई जा रही हैं. गुस्साए युवा पत्थरबाजी कर रहे हैं. विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार की ओर से सेना में भर्ती होने वालों के लिए कई बड़ी सुविधाएं देने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन बीते दिन रविवार 19 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कई बड़ी बातें बोली गईं. 

वापस नहीं ली जाएगी अग्निपथ योजना
बीते दिन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेनाओं की ओर से साफ कर दिया गया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी. लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों को वही सुविधाएं दी जाएंगी जो मौजूदा जवानों को दी जा रही हैं. अग्निवीरों को उन्हीं के बराबर भत्ता दिया जाएगा. सेवा के दौरान उनके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा. इतना ही नहीं देश की सेवा में बलिदान देने वाले अग्निवीरों को मुआवजे के बदले 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. 

भर्ती के दौरान देनी होगी वेरिफिकेशन
उन्होंने कहा कि आर्मी में भर्ती होने के लिए पहला नियम अनुशासन है. आगजनी या विरोध प्रदर्शन की आर्मी में कोई जगह नहीं है. युवाओं को अग्निपथ योजना समझना जरूरी है. अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को इस बात की शपथ लेनी होगी कि वे किसी तरह की कोई आगजनी या विरोध प्रदर्शन न करें और न ही इसका हिस्सा बनें. न्यूज एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पांडे ने कहा, अनुशासन भारतीय सेना की नींव है. यहां आगजनी या विरोध प्रदर्शन की कोई जगह नहीं है. सभी को इस बात के लिए सर्टिफिकेट देना होगा कि उन्होंने किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन या तोड़ फोड़ में भाग नहीं लिया है. इसके लिए उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन देना होगा.

एफआईआर दर्जी हुई तो नो एंट्री

लेफ्टिनेंट जनरल अरुण पुरी ने कहा, अग्निपथ योजना के तहत आवेदन करने वालों के खिलाफ किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज हुई होगी तो उसे सेना में शामिल नहीं किया जाएगा. अभ्यर्थी को आवेदन के समय लिखित में देना होगा कि उसने आगजनी और विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया.