Bilkis Bano SC Verdict: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਮਰੱਥ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਥਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਈ 2022 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ, 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅਵੈਧ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।


ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।


ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਸਫਰ