Election Bonds: ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼; ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 33 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ਰ
Election Bonds: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਪਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।
Election Bonds: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਪਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 33 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ
ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ 93 ਗੁਣਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਸਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨੀਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨਸੀਆਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Arvind Kejriwal News: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ