विजय भारद्वाज/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार बनने के बाद पार्टी अपना पहला बजट पेश करेगी. वहीं, बजट सत्र के आयोजन से पहले 15 फरवरी तक प्रदेश सरकार ने जनता से उनके सुझाव मांगे हैं. गौरतलब है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के बजट को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. ऐसे में प्रदेश की जनता से ईमेल और पत्र के जरिए अपने सुझाव भेजने की अपील की गई है. 


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बजट में कृत्रिम झील को शामिल करने की मांग
प्रदेश सरकार की इस पेशकश के बीच बिलासपुर की जनता को कांग्रेस सरकार के पहले बजट से काफी उम्मीदें हैं. स्थानीय लोगों की मांग है कि इस बार के बजट में बिलासपुर का ध्यान रखते हुए काफी समय से चली आ रही कृत्रिम झील की मांग को भी शामिल किया जाना चाहिए. बिलासपुर की रहने वाली सीमा राव और सुरेंद्र गुप्ता का कहना है कि गोविंद सागर झील के पानी को रोक कर अगर सरकार कृत्रिम झील का निर्माण करती है तो कुल्लू-मनाली जाने वाले पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बनेगा. इससे 12 महीने स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. 


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युवाओं को भी सुक्खू सरकार के बजट से उम्मीद
इसके साथ स्थानीय लोगों की मांग है कि बिलासपुर शहर का दायरा बढ़ाने के लिए ओहर स्थित भंजवानी ब्रिज के निर्माण को भी बजट में शामिल किया जाए ताकि आर-पार के लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके. इसके अलावा अगर बजट को लेकर युवाओं की बात जाए तो उन्हें भी सुक्खू सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बिलासपुर से काफी उम्मीद है. 


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युवाओं ने सरकार से की मांग
बिलासपुर के युवाओं की मांग है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे ताकि सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिल सके और लगातार बढ़ रही बेरोजगारी के चलते नशे की ओर बढ़ रहे युवाओं को सही दिशा मिल सके. उनका कहना है कि अगर उन्हें रोजगार मिलेगा तो वह अपने परिवार का सहारा बन सकेंगे. इसके अलावा स्थानीय लोगों ने सरकार से बिलासपुर शहर में जगह-जगह पार्किंग स्थल बनाने की भी मांग की है ताकि ट्रैफिक जाम जैसी असुविधा का भी निवारण हो सके.


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