Supreme Court News: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫ਼ੈਸਲਾ

Supreme Court News: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ, ਦਿਨੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣ ਸਮੇਤ 18 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਜੀ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ, ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਭਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

16 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? - ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ? ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏਗੀ? ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਉਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।