AAP Press Conference: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ `ਦਿੱਲੀ `ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼`
AAP Press Conference: ਕੀ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼? ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
AAP Press Conference: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ... ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Atishi Press Conference: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, 'ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amar Singh Chamkila Out: ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ! ਅੱਜ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 'ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ'
'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ'
ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।
'ਆਪ' ਨੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ।