Arvind Kejriwal: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਦੂਜੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। LG ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ LG ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ LG ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Gourav Vallabh Resigned: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਗੌਰਵ ਵੱਲਭ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ


ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ


ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Amritsar News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਤੀਹਰੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ; ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ