Arvind Kejriwal News: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ SC `ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ; ਕਿਹਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ

Arvind Kejriwal News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Arvind Kejriwal News: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 2027 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਸਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
,ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨੇਤਾ ਨੇ ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਂਗ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਹਨ ਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।