General Election: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
General Election to Legislative Assemblies: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ।
General Election to Legislative Assemblies: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: ਸਾਬਕਾ PM ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਬਰਸੀ ਅੱਜ , ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਯਾਦ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ 90 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ 41 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 29, ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ 10 ਅਤੇ ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ ਐਚਐਲਪੀ ਕੋਲ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ
2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।