Ethanol Production: ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜੂਸ/ਸੀਰਪ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ
Ethanol Production: ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ESY 2024-25 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਗੁੜ ਜਾਂ ਖੰਡ ਸੀਰਪ, ਬੀ-ਹੈਵੀ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀ-ਹੈਵੀ ਗੁੜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ OMC (ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Ethanol Production: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਈਥਾਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ (ESY) 2024-25 ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਐਸਵਾਈ 2023-24 (ਦਸੰਬਰ-ਨਵੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਜਾਂ ਖੰਡ ਦੇ ਸੀਰਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ESY 2024-25 ਲਈ ਗੰਨੇ ਦਾ ਗੁੜ ਜਾਂ ਖੰਡ ਸੀਰਪ, ਬੀ-ਹੈਵੀ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀ-ਹੈਵੀ ਗੁੜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ OMC (ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁੜ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਸਾਲ ਭਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ-ਅਧਾਰਤ ਈਥਾਨੌਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਸਕੀਮ (OMSS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੌਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 540 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈਥਾਨੋਲ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 23 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਥਾਨੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਈਥਾਨੌਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2023 'ਚ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਐਫਸੀਆਈ ਸਰਪਲੱਸ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।