NGT News: ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ; ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

NGT News: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਸੀਏਪੀ) ਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

NGT News: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੱਛ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਸੀਏਪੀ) ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ (AQI) ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਏਕਿਊਆਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। NGT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ NCAP ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੰਡ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਰੋਕਤ ਵੰਡ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 22 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ AQI ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ NCAP ਅਤੇ 'ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰੋਤ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।" ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ "ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ" ਜਾਂ "ਗੰਭੀਰ" ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਬਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ "ਗੰਭੀਰ" ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ, ਕੈਥਲ, ਨੋਇਡਾ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅੰਕਲੇਸ਼ਵਰ, ਬੱਦੀ, ਬੱਲਬਗੜ੍ਹ, ਬਠਿੰਡਾ, ਭਰਤਪੁਰ, ਭਿਵੜੀ, ਭੋਪਾਲ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬੁਲੰਦਸ਼ਹਿਰ, ਬੂੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ "ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ" ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਬਰਨੀਹਾਟ, ਚੁਰੂ, ਦੌਸਾ, ਧਨਬਾਦ, ਧਾਰੂਹੇੜਾ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਗਵਾਲੀਅਰ, ਝਾਂਸੀ, ਝੁੰਝਨੂ, ਕਰਨਾਲ, ਖੁਰਜਾ, ਕੋਟਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਲਖਨਊ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੰਦੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਮਾਨੇਸਰ, ਨਾਰਨੌਲ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਪਾਣੀਪਤ, ਪਟਨਾ, ਪਟਨਾ ਸਿਰਸਾ, ਸੋਨੀਪਤ, ਠਾਣੇ, ਟੋਂਕ ਅਤੇ ਵਾਪੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ "ਖਰਾਬ" ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, NGT ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM), ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, CPCB ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, MoEF ਅਤੇ CC ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।