भूषण शर्मा/नूरपुर: पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी के लिए 3 व 4 अप्रैल को नूरपुर और सदवां में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा. इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा करने के लिए तहसील व उप तहसील कार्यालय में विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे. बता दें, पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थी का बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक होना और उसकी ई-केवाईसी होना अनिवार्य है.


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एसडीएम गुरसिमर सिंह ने दी जानकारी
एसडीएम गुरसिमर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उपमंडल के तहत जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना ई-केवाईसी, भूमि संबंधी जानकारी (लैंड सीडिंग) और बैंक अकाउंट को आधार के साथ लिंक नहीं करवाया है उनकी सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा 3 व 4 अप्रैल को नूरपुर तहसील और सदवां उप तहसील कार्यालय में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं.


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बैंक अकाउंट का आधार से लिंक होना अनिवार्य
गुरसिमर सिंह ने बताया कि इस प्रक्रिया को आसानी से पूरा करने के लिए तहसील व उप तहसील कार्यालय में विशेष सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे. एसडीएम ने बताया कि 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' में आधार आधारित भुगतान प्रणाली अपनाई गई है. इसके लिए लाभार्थी का ई-केवाईसी और बैंक अकाउंट का आधार के साथ लिंक होना अनिवार्य है.


क्यों रुक रही पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की किस्त?
उन्होंने बताया कि लैंड सीडिंग नहीं करवाने की वजह से किसान पोर्टल पर स्वयं पंजीकरण करवा चुके किसानों को भी 'पीएम किसान सम्मान निधि' की किश्त नहीं मिल पा रही है. उन्होंने बताया कि बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्हें पहले की किश्तें मिल गईं, लेकिन बाद में उनकी बाकी किस्त रुक गई हैं. गुरसिमर सिंह ने बताया कि इस तरह की दिक्कतें प्रमाण पत्रों के गलत अपलोड होने या गलत दस्तावेजों को दर्ज करने की वजह से आ रही हैं. इसी को देखते हुए जिला प्रशासन इन सभी दिक्कतों को ठीक कर पंजीकरण प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए यह विशेष शिविर लगाने जा रहा है.


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शिविर में होगा हर समस्या का समाधान     
इसके अलावा उन्होंने लाभार्थियों से अपील की है कि जिन्होंने अभी तक 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' में ई-केवाईसी, लैंड सीडिंग और बैंक अकाउंट को आधार के साथ लिंक करवाने की प्रक्रिया पूरी नहीं करवाई है वे इस विशेष शिविर में आकर अपना कार्य पूरा करवाएं ताकि इस योजना के तहत उनकी किस्तों का नियमित भुगतान सुनिश्चित हो सके.


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