Arvind Kejriwal: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ

Arvind Kejriwal: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ।