Delhi Water Crisis: ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

Delhi Water Crisis: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅੱਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਮੋਹਾਲੀ ਸਣੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ

ਇਸ ਲਈ ਅਪਰ ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਬੋਰਡ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।