Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक 8 अगस्त को संसद में पेश किया गया. इस विधेयक पर विपक्षी सांसदों और मुसलमानों ने मुखालफत की, इसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के (JPC) के पास विचार के लिए भेजा गया. जेपीसी ने मुसलमानों और विद्वानों से इस पर अपनी राय जानी. इस मामले पर जेपीसी की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं. अब 18 से 20 सितंबर तक जेपीसी की बैठक होगी. इस बैठक में तय होगा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक लागू होगा या नहीं.


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मीटिंग में क्या होगा?
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विपक्षी सांसदों के जोरदार हंगामे के बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया था. अब जेपीसी को अगली संसद के आगामी सत्र से पहले इसकी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देनी है. वक्फ (संशोधन) विधेयक के ताल्लुक से होने वाली बैठक में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अफसर इस पर अपनी राय देंगे. वक्फ (संशोधन) विधेयक पर जानकारों से भी राय ली जाएगी. 18 तारीख को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी विधेयक पर अपनी राय रखेंगे. इसके बाद 19 तारीख को जानकार इस पर अपनी राय देंगे. 20 तारीख को कई मुस्लिम तंजीमें इस पर अपने नजरिए बताएंगी.


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वक्फ बोर्ड पर सरकार का मत
सरकार ने 8 अगस्त को संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था. इस पर सरकार ने हवाला दिया था कि बोर्ड के कामकाज में सुधार के लिए और संपत्तियों के कुशल प्रबंधन के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है. अल्पसंख्यक मंत्रालय के मुताबिक संशोधन के जरिए वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने में आने वाली परेशानियों से लड़ा जा सके.


वक्फ विधेयक पर हंगामा क्यों?
विपक्षी सांसदों का इल्जाम है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन के जरिए सरकार वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है. वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल किए जाने के प्रस्ताव की भी मुखालफत हो रही है. इसके अलावा वक्फ बोर्ड की ताकत कलेक्टर को दिए जाने पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है.