Waqf Board Amendment Bill: केंद्र सरकार आज यानी 8 अगस्त को संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश करेगी. सरकार इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टी समेत कई अधिकारों को कंट्रोल करने के लिए नियम बना रही है.


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इसमें वक्फ बोर्ड को मिले अनलिमिटेड राइट्स को कम कर इसकी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और इसमें मुस्लिम महिलाओं समेत मुस्लिम समाज के दूसरे पिछड़े वर्ग, सुन्नी, शिया, बोहरा और आगाखानी जैसे कैटेगरी को प्रतिनिधित्व देने के लिए केंद्र सरकार आज दो महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश करने जा रही है.


अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ( Kiren Rijiju ) लोकसभा में आज वक्फ बोर्ड कानून में अमेंडमेंट से जुड़े दो अहम विधेयकों को पेश करने जा रहे हैं. लोकसभा की वर्क शेड्यूल के एजेंडे के मुताबिक, सांसद रिजिजू वक्फ (अमेंडमेंट) बिल 2024 और मुसलमान वक्फ (Repeal) विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश करेंगे.
 
वक्फ कानून 1923 हो जाएगा समाप्त
पहले विधेयक के जरिए वक्फ कानून 1955 में अहम संशोधन लाए जाएंगे, वहीं दूसरे बिल के जरिए मुसलमान वक्फ कानून 1923 को खत्म किया जाएगा. इससे पहले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू 18 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के कार्यकाल में राज्यसभा में पेश किए गए वक्फ प्रोपर्टी से जुड़े कानून को वापस लेने का बिल राज्यसभा में पेश करेंगे.


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विपक्षी पार्टियों ने किया विरोध
वक्फ कानून में अमेंडमेंट को लेकर मोदी सरकार का विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है. ऐसे में इसे देखते हुए दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होना तय माना जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को यूनियन एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू भारतीय वायुयान बिल, 2024 और यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल गोवा असेंबली में अनुसूचित जनजाति ( ST ) को प्रतिनिधित्व देने वाले बिल को पारित करने का प्रस्ताव भी सदन में रखेंगे.