Maharashtra Muslim Reservation: महाराष्ट्र में विधानसभा के शातकालीन सत्र में मुसलमानों के शिक्षा में 5 फीसद रिजर्वेशन की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है. महाराष्ट्र में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के वक्फ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सारंग ने मुसलमानों के लिए शिक्षा में 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग की. उन्होंने महाराष्ट्र के नागपुर में लोगों को खिताब करते हुए 5 फीसल आरक्षण की मांग दोहराई.


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कोर्ट ने दिया रिजर्वेशन
सलीम के मुताबिक "बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से मुस्लिम समुदाय के लिए शिक्षा में 5 फीसद रिजर्वेशन को मंजूरी देने के बाद भी, इसे आज तक महाराष्ट्र में लागू नहीं किया गया है. यह भारत के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है कि सरकार अदालत के आदेश को लागू नहीं करती है. हमारी मांग है कि यह आरक्षण जल्द से जल्द लागू किया जाए."


मुख्यमंत्री को लिखा खत
सलीम के मुताबिक उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस और अजीत पवार को मुस्लिम रिजर्वेशन के ताल्लुक से खत लिखे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है. सलीम ने चेतावनी दी है कि अगर आदलात के आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र में मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो आंदोलन तेज होगा. लोकसभा इलेक्शन से पहले सलीम की चेतावनी अहम मानी जा रही है.


सलीम की अपील
सलीम ने इल्जाम लगाया कि "देवेन्द्र फडनवीस की कयादत वाली बीजेपी-शिवसेना सरकार, उद्धव ठाकरे के कयादत वाली महा विकास अघाड़ी सरकारों ने इसे आगे नहीं बढ़ाया है. अब हम शिंदे, फड़नवीस की कयादत वाली सरकार से अपली करते हैं कि मुसलमानों के साथ अन्याय न हो."


2014 में लागू हुआ रिजर्वेशन
ख्याल रहे कि 10 जुलाई साल 2014 को उस वक्त के राज्यपाल के शंकरनारायणन ने नौकरी और तालीम में रिजर्वेशन दिया था. इसके मुताबिक उन्होंने मराठों को 16 फासद और मुसलमानों को 5 फीसद रिजर्वेशन दिया था. उस वक्त राज्य में पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार थी.