नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए ऐलान किया है कि आने वाले वक्त में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. आम चुनाव 2024 से पहले नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा. 
वहीं, सरकार ने कहा है कि जेलों में बंद ऐसे गरीब कैदियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जो जुर्माने की रकम या जमानत भरने की हालत में नहीं हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष एक प्रोग्राम में कहा था कि विचाराधीन कैदियों से जुड़े ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.


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केंद्र सरकार कर्नाटक के सूखा प्रभावित मध्य क्षेत्र की मदद के लिए 5,300 करोड़ रुपये देगी. वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना पर खर्ज 66 प्रतिशत इजाफे के साथ 79,000 करोड़ रुपये हो गया है. सीतारमण ने निजी निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए पूंजी खर्च बढ़ाने की भी घोषणा की है.

कमजोर जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योजना 
वित्त मंत्री ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा है. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले तीन वर्षों में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीएम-पीवीटीजी) विकास मिशन को लागू किया जाएगा. इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना के तहत पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को स्थाई आजीविका, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी.


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