Budget 2024: केंद्र सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने की तैयारी कर रही है. 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण छठी बार देश का बजट पेश करेंगी. जबकि, आगामी बजट सेशन 31 जनवरी से शुरू होगा और इसके 9 फरवरी तक चलने की उम्मीद है. बजट को लेकर अलग-अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं. विशेषज्ञों को अंतरिम बजट में आयकर छूट सीमा में वृद्धि, महिला उद्यमियों को समर्थन, दीर्घकालिक कराधान नीति और उपभोग और बचत को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है. लोकसभा इलेक्शन से पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी. 


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आने वाले बजट पर देश के लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं. ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिसनर्स के नेशनल प्रेसिडेंट नारायण जैन ने कहा, 'यह एक अंतरिम बजट होगा, लेकिन इसमें पूर्ण-बजट के लिए कुछ इशारे हो सकते हैं. धारा 87ए के तहत व्यक्तिगत करदाताओं को कुछ रियायत दी जा सकती है. इसके तहत कुल टैक्स छूट सीमा को सात लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये किया जा सकता है'. भारत चैंबर ऑफ कॉमर्स के चीफ एन जी खेतान ने कहा कि छोटी और मझोली कंपनियों को समान मौके देने के लिए कंपनियों, साझेदारियों और सीमित देयता साझेदारियों (एलएलपी) के बीच दीर्घकालिक कराधान नीति और कराधान में समानता की जरूरत है. उन्होंने कहा कि एमएसएमई (MSME) पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है जबकि देश की जीडीपी और रोजगार सृजन में उनका बहुत बड़ा योगदान है.


 


बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के राजकोषीय मामलों और कराधान समिति के चेयरपर्सन विवेक जालान ने उम्मीद जाहिर की है कि पर्सनल इनकम टैक्सेशन के लिए कुछ कटौतियों को शामिल करते हुए एक सरली योजना शुरू की जा सकती है. फिक्की महिला संगठन (कोलकाता चैप्टर) की चेयरपर्सन राधिका डालमिया ने महिला उद्यमियों के लिए टैक्स में छूट और ज्यादा मैटरनिटी लीव की वकालत की है.