UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सिख समुदाय के सभी लंबित मुद्दों को हल करने का भरोसा दिलाया है. शिरोमणि अकाली दल-शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी  (SGPC) के डेलिगेशन ने सिख कम्युनिटी के कई मुद्दों को सीएम की नोटिस में लाया है.


सभी मामलों को लिया जाएगा वापस


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सीएम योगी ने साल 2014 में सहारनपुर गुरुद्वारा संघर्ष के ताल्लुक से सिखों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने का भी वादा किया. शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल की कयादत में एक डेलिगेशन को मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिलाया. डेलिगेशन ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि 2014 में सहारनपुर में एक गुरुद्वारे की जमीन को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद के ताल्लुक से कुछ मामले अभी भी अनसुलझे हैं. इसने कहा कि झड़प के बाद दोनों कम्युनिटी के मेंमबर्स के बीच समझौता कराया. दोनों कम्युनिटी एक-दूसरे के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेंगे. 


अच्छे माहौल में हुई मुलाकात


सुखबीर सिंह बादल ने मीडिया को बताया कि सिखों के सभी मुद्दों के बारे में सीधे रिएक्शन के लिए दीगर महकमों के अफसरों के साथ अच्छे माहौल में बैठक की गई. बादल ने लंबित मामलों को हल करने में खास दिलचस्पी लेने के लिए आदित्यनाथ शुक्रिया कहा. उन्होंने कहा कि यह उत्तर प्रदेश में सिख कम्मयुनिटी के मनोबल को बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा. 


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यूपी में पीड़ित नहीं होंगे सिख


यूपी के मुख्यमंत्री ने मामले को सुनने के बाद ऐलान किया कि वह उत्तर प्रदेश में किसी भी सिख किसान या पंजाबी को पीड़ित नहीं होने देंगे. उन्होंने अकाली दल के सदर की इस बात से सहमति जताई कि सिख किसानों ने अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए अपने खून-पसीने की कीमत चुकाई है. मुख्यमंत्री ने राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख को सभी मामलों की जांच करने को कहा, ताकि उन्हें हल किया जा सके.


1991 का मामला होगा हल


डिलीगेट ने मुख्यमंत्री को 1991 के पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ मामले के बारे में भी बताया. इसमें PAC मुलाजिमों की तरफ से तीर्थयात्री बस को रोके जाने और पुरुष को उनके परिवारों से अलग किए जाने के बाद हुईं तीन अलग-अलग मुठभेड़ों में 10 सिख मारे गए थे. इस मामले में 43 पीएसी कर्मियों को उम्रकैद और सात साल की सजा सुनाई थी. इस मामले में डेलीगेशन ने कार्वाई की मांग की है. इस पर सीएम ने उचित कार्वाई कराने का भरोसा दिलाया.


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