Electoral Bonds Case: इलेक्टोरल बॉन्ड केस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 15 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर पूछा है कि बॉन्ड नंबरों का खुलासा क्यों नहीं किया. बैंक ने यूनिक कोड नंबर क्यों नहीं बताया, और पूरा डेटा क्यों नहीं जारी किया गया है.


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कोर्ट ने एसबीआई को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश देते हुए कहा है कि सील कवर में रखा गया डेटा इलेक्शन को दें. इसे अपलोड करना है. कोर्ट ने आगे कहा कि इलेक्शन कमीशन में अपलोड करने के लिए डेटा जरूरी है. अब मामले में अगली सुनवाई सोमवार को यानी 18 मार्च को होगी.


चीफ जस्टिस ने क्या कहा?
इस मामले पर सुनावई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "उन्होंने (भारतीय स्टेट बैंक) बॉन्ड संख्या का खुलासा नहीं किया है. इसका खुलासा भारतीय स्टेट बैंक को करना होगा." यह निर्देश तब आया जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन (ईसी) के जरिए दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उसके 11 मार्च के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी, जहां उसने इलेक्टोरल बॉन्ड पर डेटा जमा करने के लिए 30 जून तक की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका खारिज कर दी थी. 


इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा था?
इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से पहले सीलबंद लिफाफे में जमा किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा को वापस करने के लिए कहा था, यह दावा करते हुए कि सीलबंद लिफाफे वापस आने तक वह अपनी वेबसाइट पर सभी जानकारी प्रकाशित नहीं कर सकता है. कोर्ट ने आज न्यायिक रजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इलेक्शन कमीशन के जरिए सीलबंद लिफाफे में दाखिल किए गए डेटा को वापस करने से पहले स्कैन और डिजिटाइज़ किया जाए.


कोर्ट ने SBI को लगाया था फटकार
सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद SBI ने इलेक्शन कमीशन को चुनावी बॉन्ड को डेटा दिया है. जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च को राजनीतिक चंदा देने के लिए इलेक्टोरल  बॉन्ड खरीदने वाली संस्थाओं की लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में सबसे ज्यादा दान फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जरिए की गई है. यह कंपनियां सैंटियागो मार्टिन के जरिए चलाई जाती हैं. जिसे आमतौर पर "लॉटरी किंग" के तौर पर भी जाना जाता है.