केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दो मूल मंत्र रहे हैं, एक इस देश को आगे बढ़ाना और दूसरा देशवासियों का विकास करना. प्रधानमंत्री ने जब विकास के इन दो आधारभूत स्तंभों को तय किया था, तो उन्हें पता था कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें ढेर सारे छोटे-छोटे काम करने होंगे. इसलिए उन्होंने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं.  
हम जिस आर्थिक विषमता की बात करते रहे हैं, उसे दूर करने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं. सरकार ने 45 करोड़ देशवासियों का बैंक अकाउंट खोला जो अबतक बैंकिंग व्यवस्था से बाहर थे. उन खातों में सीधे तौर पर सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया. सरकार की आर्थिक योजनाओं औ जनता के बीच जो भ्रष्टाचार का तंत्र था, सरकार ने उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. सरकार ने जब बैंक खातों को आधार से लिंक करने का काम किया तो, इनमें बहुत सारे ऐसे खाते और नाम मिले, जो बिल्कुल फर्जी थे. सरकार ने ऐसे फर्जी खाताधारकों को बंद कर दिया और इसके बाद 315 स्कीमों के तहत इन खातों में 8 लाख करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफर की गई. फर्जी खातों को बंद करने के बाद सरकार ने 2 लाख 73 हजार करोड़ रुपये की बचत भी की है, जो पहले इन फर्जी खातों में जा रहे थे.  


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पिछली सरकारों ने 70 सालों में जितना काम नहीं किया, उतना काम मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में करके दिखा दिया है. जितनी सड़के पिछले 70 सालों में बनाई गई, उससे थोड़ी कम हमने पिछले 9 सालों में बना दिया है. पिछले 70 सालों में देशभर में 74 एयरपोर्ट बनाए गए थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने पिछले 9 सालों में ही 75 नए एयरपोर्ट बना दिए हैं. हमारी सरकार ने 300 नई यूनिवर्सिटी बनाई, नए आईआईएम बनाए, नए आईआईटी बनाए. सरकार हमारी नौजवान पीढ़ी को स्वरोजगार शुरू करने के लिए स्किल इंडिया के तहत उन्हें ट्रेनिंग देकर सक्षम बनाने का काम कर रही है, ताकि वह भी सर उठाकर गर्व के साथ रोजी-रोटी कमा सके. आत्मनिर्भर बन सके. 


सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत गरीबों के लिए जो पांच लाख रुपये तक का हेल्थ बीमा शुरू किया है, वह अपने आप में एक अभूतपूर्व और क्रांतिकारी कदम है. आज से पहले कि सरकारों ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि देश में इतने बड़े पैमाने पर गरीबों को इलाज के लिए कोई बीमा स्कीम चलाई जा सकती है. आज कोई भी गरीब आदमी बीमार पड़ने पर इस योजना के तहत किसी भी अस्पताल में भर्ती होकर पांच लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकता है. आज भारत के इस हेल्थ स्कीम को दुनिया के कई देश फॉलो कर रहे हैं. 


भाजपा की सरकार ने मुल्क की अवाम की न सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा का जिम्मा उठाया है, बल्कि सरकार ने उनके लिए आवास और उनकी इज्जत-आबरू तक की हिफाजत की है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने वैसे लोगों को घर दिया है, जिनके पास सिर छुपाने के लिए कोई छत नहीं था. सबसे बड़ी बात ये है कि कांग्रेस के 70 सालों के शासन में भी इस देश में सिर्फ 33 फीसदी आबादी के घरों में शौचालय था जबकि 67 फीसदी देश की आबादी अपने दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए घर के बाहर जाती थी. लेकिन इस सरकार ने अपनी मां-बहनों की इज्जत की चिंता कर उन्हें उनके घर में शौचालय बनवा दिया. आज हमारी मां-बहने और बहू-बेटियां इस बात से बेहद खुश हैं कि उन्हें दैनिक क्रिया के लिए घर के बाहर नहीं जाना पड़ता है.


इसी तरह हमारे मुल्क की एक बड़ी आबादी खाना बनाने के लिए लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल करती थी. गरीब घरों की महिलाएं खाना बनाने के लिए दिनभर लड़कियांं की तलाश में भटकती रहती थी. लकड़ी के चूल्हे से एक तरफ जहां पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था, वहीं चूल्हे से निकलने वाले धुएं से महिलाओं को आंखों की परेशानी और श्वास संबंधी बीमारियां भी होती थी. मोदी सरकार ने वैसी करोड़ों मां-बेटियों को मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर और चूल्हा मुहैया कराकर उनके आंसूओं को पोंछने का काम किया है. 


इससे पहले गांवों में बिजली नहीं थी, जहां बिजली पहुंची भी थी वहां लोड शेडिंग की समस्या थी. इस सरकार ने गांव-गांव में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की है. इससे गांव में किसानों को सिचाई में सुविधा हो रही है. गांव में बिजली आधारित लघु और कुटीर उद्योग शुरू हो रहे हैं. विकास की बयार गांवों तक पहुंच रही है. गांव के लोग स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं. उनकी जिंदगी भी सरल और खुशगवार हो रही है. 


इसके अलावा मनरेगा स्कीम भी पहले बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर हाथी के दांत साबित हो रहे थे, लेकिन हमारी सरकार ने उसे मोडिफाइ कर उसे एक कामयाब स्कीम में तब्दील कर दिया. हमने गांवों में सड़कें, पुल, तालाब, कोल्ड स्टोरज और अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास करने में मनरेगा के मजदूरों का इस्तेमाल किया और इससे उनके लिए पहले की तुलना में और ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. 


हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा निवेश आधारभूत संरचनाओं के विकास पर किया है. इस साल बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ की रकम आवंटित की है. आर्थिक मोर्चे पर सरकार ने कई बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन किए और ठोस फैसले लिए हैं. ये सब कुछ एक मजबूत सरकार के बिना मुमकिन नहीं था. राज्यों और केंद्र के बीच टैक्स के बंटबारे को लेकर जीएसटी जैसे फैसले और सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी और निजी निवेश का ही नतीजा है कि दुनिया मे 11वें नमबर पर रहने वाली हमारी अर्थव्यवस्था आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है. यह लगातार आगे की दिशा में बढ़ रही है. हमारा सालाना लगभग 7 फीसदी का आर्थिक विकास दर इस बात का प्रमाण है. 


केंद्र में मोदी सरकार के दूरदर्शी नीति का ही नतीजा है कि आज न सिर्फ घरेलू सतह पर बल्कि विदेशों में भी भारत की साख बढ़ी है. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहे हैं. यूरोप और अमेरिका समेत दुनिया का आज कोई भी ऐसा पॉवरफुल देश नहीं है, जो भारत और उसके प्रधानमंत्री को किसी भी वैश्विक मामले में नजरअदांज कर सके. आज पूरी दुनिया भारत और भारतवासियों को तबज्जो दे रही है. ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आंतरिक और विदेश नीति दोनों में भारत और भारतवासियों के हित को हमेशा पहले मुकाम पर रखा है. यह हमारे पूरे देशवासियों के लिए फख्र की बात है. 


अगर हम मुस्लिम समुदाय की बात करें, जिस समुदाय से मैं खुद आता हूं, तो आप पाएंगे कि मुस्लिम इस देश की कुल आबादी का सिर्फ 12 फीसदी है, लेकिन सरकारी सोजनाओं की लाभार्थियों की सूची में उनका प्रतिशत 22 फीसदी के आसपास है, जबकि कुछ योजनाओं में उनका प्रतिशत 75 प्रतिशत तक है. देश का मुसलमान हर तरह की सरकारी योजनाओं से लाभांवित हो रहा है. पिछले 70 सालों में उनकी जो उपेक्षा की गई थी, आज वह विकास की प्रक्रिया में बराबर के हिस्सेदार बन रहे हैं. 


:- सैयद ज़फ़र इस्लाम 
लेखक पूर्व राज्यसभा सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं. यहां व्यक्त विचार उनके निजी विचार हैं.