Live Update: One Nation-One Election: एक साथ लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने के लिए संविधान में करने होंगे पांच संशोधन
One Nation-One Election Live Updates: वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने कमेटी का गठन किया है. जिसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे. देखें लाइव अपडेट्स
One Nation-One Election Live Updates: वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर अभी से बवाल शुरू हो गया है. अपोजीशन पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं. 18-22 सितंबर के बीच पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होना है. ऐसा कहा जा रहा है इसमें ये मुद्दा उठाया जा सकता है. इसके साथ ही सरकार ने इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई है जिसकी सदारत (अध्यक्षता) पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे. इस लाइव ब्लॉग में हम आपको वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे से जुड़े हर अपडेट देते रहेंगे. तो बने रहें जी सलाम के साथ
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एक साथ लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव कराने के संविधान में करने होंगे पांच संशोधन
एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में कम से कम पांच संशोधन की आवश्यकता होगी, लेकिन इससे सरकारी खजाने में भारी बचत होगी. एक संसदीय पैनल ने चुनाव आयोग सहित विभिन्न हितधारकों को एक साथ चुनाव के मुद्दे पर अपनी सिफारिश दी है.पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द को 'वन नेशन वन इलेक्शन' समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं, ''मैं यह पहली बार देख रहा हूं कि किसी पूर्व राष्ट्रपति को सरकार के जरिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व SC न्यायाधीश ऐसा कर सकते थे. उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा समाप्त कर दी क्योंकि (नए संसद भवन का) उद्घाटन राष्ट्रपति के बजाय प्रधान मंत्री ने किया था.
बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के घर पहुंचे हैं. केंद्र ने पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का गठन किया है.
राशिद अलवी ने कही ये बात
वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को राशिद अलवी ने गैर आईनी यानी गैर संवैधानिक बताया है. उन्होंने कहा है कि स्पेशल सेशन बुलाने से पहले आप अपोजीशन को कॉन्फिडेंस में लेते हैं. ये जम्हूरियत नहीं, तानाशाही है.
संजय राउत ने कही ये बात
शिसेना (UBT) लीडर संजय राउत ने वन नेशन वन इलेक्शन की हिमायत की है. उनका कहना है एक देश, एक चुनाव तो ठीक है, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए.' वे (केंद्र) निष्पक्ष चुनाव की हमारी मांग को टालने के लिए इसे लेकर आए हैं."मुझे लगता है ये एक षडयंत्र है चुनाव आगे ढकेलने के लिए."
इस मसले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा,"वन नेशन-वन इलेक्शन भारत के संविधान के खिलाफ होगा. क्योंकि फेडरेलिज्म भारत के संविधान के स्ट्रक्चर का हिस्सा है. दूसरी बात यह कि बीजेपी के पास राज्यसभा में मैजोरिटी नहीं है, वहीं तीसरी बात यह कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे."
आज जारी हो सकता है नोटिफिकेशन
वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने कमेटी का गठन किया है. जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद होंगे. इस कमेटी के मेंबर्स को लेकर आज नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है.