राजगढ़ /भोपालः मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले की जिला जेल (Rajgadh Jail) से एक अजीब-ओ-गरीब मामला सामने आया है. यहां जेल में नयायिक अभिरक्षा में रखे गए चार मुस्लिम युवकों (Muslims Prisoners) का जेलर ने कथित तौर पर जबरन दाढ़ी कटवा (Forcibly cut baerd) दी है. इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा से शिकायत की गई है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास भी शिकायत भेजी गई है. 

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दाढ़ी वाले युवकों को देखते ही भड़क गए जेलर साहब 
जानकारी के मुताबिक, राजगढ़ के जीरापुर में रहने वाले कलीम खान को शांति भंग करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था. बाद में उसे एक दिन के लिए जेल भेजा गया था. उसके साथ वाहिद, आरिफ, सलमान और भोला नाम के अन्य मुस्लिम नौजवान भी थे. कलीम का इल्जाम है कि 14 सितंबर को सुबह जेलर एसएन राणा निरीक्षण पर निकले और उन लोगों को देखकर भड़क गए.  उन्होंने यहां तक कहा कि क्या तू पाकिस्तान से आया है, और जबरन सभी की दाढ़ी कटवा दी. कलीम का इल्जाम है कि उन्होंने जेलर से कई बार मिन्नत की, लेकिन जेलर ने किसी की एक नहीं सुनी. पीड़ित ने कहा कि मैंने यहां तक कहा कि मेरी गर्दन काट दो मगर दाढ़ी मत कटवाओ, लेकिन जेलर ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर सभी की दाढ़ी कटवा दी. 

ओवैसी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना 
इस मामले में भोपाल में कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने प्रतिनिधिमंडल के साथ गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा से शिकायत की है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, ’’ राजगढ़ में मध्य प्रदेश को कलंकित करने वाली घटना हुई है, जिसमें मुस्लिम नौजवान की जबरन दाढ़ी कटवा दी गई है.’’ इस मामले में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा है, ’’क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जेलर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या उसके इस व्यवहार के लिए उसे इनाम देंगे?’’

मानवाधिकार कार्यकर्ता दीपक बुंदेले ने एनएचआरसी में भेजी शिकायत 
वहीं, इस पूरे मामले पर भोपाल के अधिवक्ता और मानवाधिकार कार्यकर्ता दीपक बुंदेले ने राष्ट्रीय मानवाधिकार को इसकी शिकायत कर इसमें जेल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. दीपक बुंदेले ने कहा, ’’ ये न सिर्फ मानवाधिकारों का उल्लंघन है बल्कि ये कैदियों के अधिकार और जेल मैनुअल का भी उल्लंघन है.’’ बुंदेले कहते हैं, ’’ इस वक्त मध्य प्रदेश में मानिवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं चरम पर हैं, और खास बात यह है कि इसमें राज्य सरकार खुद एक पार्टी है. यानी मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं सबसे ज्यादा राज्य सरकार की तरफ से हो रही है. अगर जनता प्रदेश की जनता इसको लेकर जागरुक नहीं होती है, तो सरकार एक दिन पूरी तरह निरंकुश हो जाएगी, जिससे न सिर्फ नागरिक अधिकार संकट में पड़ जाएगा बल्कि ये एक लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश और प्रदेश के लिए भी खतरे की घंटी है. 


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