MK Stalin on UCC: तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने गुरुवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर गैर-भाजपा राज्यों के खिलाफ समान नागरिक संहिता (UCC) का उपयोग करने का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि "प्रस्तावित कानून के खिलाफ बोलने वालों को केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा दोबारा धमकी दी जा रही है."


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मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को चेन्नई में संवाददाताओं से कहा कि "वे भाजपा यूसीसी लागू करना चाहते हैं और गैर-बीजेपी राज्यों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं. इसका विरोध करने वालों को सीबीआई, ईडी और आईटी छापे की धमकी दी जा रही है." 


जानकारी के लिए बता दें कि समान नागरिक संहिता को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र और मोर्चे पर वापस लाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि देश दो प्रकार के कानूनों पर नहीं चल सकता है. उन्होंने कहा कि "समान नागरिक संहिता संविधान के संस्थापक आदर्शों के अनुरूप है."


आगे उन्होंने कहा था कि "आज यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है. देश दो कानूनों पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकारों की बात करता है. सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी को लागू करने के लिए कहा है. ये विपक्ष लोग हैं वोट बैंक की राजनीति खेल रहे हैं.'' 


आपको बता दें कि प्रस्तावित समान नागरिक संहिता से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा के लिए कानून और न्याय के लिए संसदीय स्थायी समिति की बैठक सोमवार को संसद में शुरू हुई. लकिन इससे पहले एएनआई से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि "समय की मांग है कि देश के सभी लोगों को एकजुट करके और इसमें शामिल करके एक कानून बनाया जाए."


आगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि "वह आशावादी हैं कि भाजपा को यूसीसी के लिए द्विदलीय पार्टी का समर्थन मिलेगा. हमारे पास राज्यसभा में पूर्ण बहुमत है और मुझे लगता है कि अन्य दलों के कई नेता हैं जो चाहते हैं कि देश एकजुट हो. मुझे लगता है कि कई दल समान नागरिक संहिता पर भाजपा का समर्थन करेंगे. हमें इसके लिए सभी दलों का समर्थन मिलेगा." 


बहुजन समाज पार्टी  प्रमुख की मायावती ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी यूसीसी के खिलाफ नहीं है. लेकिन वे इसे लागू करने के भाजपा के तरीके का समर्थन नहीं करते हैं.


आपको बता दें कि लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि "हमारी पार्टी  यूसीसी के कार्यान्वयन के खिलाफ नहीं है. लेकिन जिस तरह से भाजपा इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश कर रही है. हम उसका समर्थन नहीं करते हैं."


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