UCC News: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में जब से समान नागरिक संहिता (UCC) बारे में चर्चा की है तब से इस पर बहस शुरू हो गई है. अब मुस्लिमानों की संस्था पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. बोर्ड ने बैठक कर UCC का विरोध जारी रखते हुए कहा है कि वह इस मामले में विधि आयोग के सामने अपनी दलीलें और जोरदार तरीके से पेश करेगा. पीएम मोदी ने जबसे UCC पर बयान दिया है उसके बाद से संगठन हरकत में आया है. 


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विधि आयोग के सामने रखी जाएगी दलीलें


ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर मेंबर मौलाना खालिद रशीद फिंरगी महली ने कहा कि "बोर्ड की मंगलवार रात ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें बोर्ड के अध्‍यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्‍लाह रहमानी समेत बोर्ड के कई पदाधिकारी और सदस्‍य शामिल हुए. देर रात तक चली इस बैठक में समान नागरिक संहिता के मसले पर बोर्ड के वकीलों की तरफ से विधि आयोग के सामने रखी जाने वाली आपत्तियों के मसविदे पर बातचीत हुई."


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नहीं है प्रतिक्रिया 


मौलाना खालिद ने कहा कि "यह एक आम बैठक थी और इसे प्रधानमंत्री द्वारा मंगलवार को भोपाल में यूसीसी को लेकर दिये गये बयान की प्रतिक्रिया के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए. मौलाना फरंगी महली ने बताया कि बैठक में यूसीसी का विरोध जारी रखने का फैसला किया गया और यह तय किया गया कि बोर्ड इस मामले में विधि आयोग के सामने अपनी दलीलों को और पुरजोर तरीके से रखेगा."


लोकतंत्र की भावना के खिलाफ


उन्‍होंने कहा कि "बोर्ड का मानना है कि भारत जैसे बहुसांस्‍कृतिक और विविध परम्‍पराओं वाले देश में सभी नागरिकों पर एक ही कानून नहीं थोपा जा सकता, यह न सिर्फ नागरिकों के धार्मिक अधिकारों का हनन है बल्कि यह लोकतंत्र की मूल भावना के भी खिलाफ है."


भोपाल में की थी UCC की बात


ख्याल रहे कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में एक भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि UCC पर मुसलमानों को भड़काया जा रहा है. उन्होंने तीन तलाक और कई मुद्दों पर बात की थी. 


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